राज्य सरकार का ओबीसी के साथ छल,विरोध में ठाणे बीजेपी का 15 सितंबर को आंदोलन
मुंबई, 14 सितंबर। भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष निरंजन डावखरे और विधायक संजय केलकर ने आज ठाणे के बीजेपी कार्यालय में यह कहा कि राज्य सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपना वकील नियुक्त ना कर ओबीसी समाज के साथ धोखा देने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समुदाय को धोखा देने और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ 15 सितंबर को राज्यव्यापी तहसील स्तर पर आंदोलन करेगी।
ठाणे बीजेपी के दोनों विधायक नेताओं ने पत्रकार परिषद् में यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री ठाकरे और वरिष्ठ नेता शरद पवार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के इस आरोप का जवाब भी दें कि ,महाविकास गठबंधन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए वकील उपलब्ध क्यों नहीं कराया।
विधायक निरंजन डावखरे ने कहा, ‘पिछले छह महीने से गठबंधन सरकार में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को लेकर आपस में टकराव है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व ने लगातार राज्य सरकार से कहा है कि वह ओबीसी समुदाय का सही प्रायोगिक डेटा एकत्र करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। हालांकि, गठबंधन सरकार ने पिछले छह महीनों में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा सही प्रायोगिक डेटा एकत्र करने के लिए नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग को गठबंधन सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध भी नहीं किया गया था। इसी लापरवाही के चलते ओबीसी आरक्षण के बिना 5 स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा की गई है।
बताया जाता है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिए बिना अगले साल नगरपालिका, नगरपालिका और जिला परिषद चुनाव कराना चाहती है। सत्ता पक्ष के एक प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं उतारा है.| विधायक संजय केलकर ने मांग की कि मुख्यमंत्री ठाकरे, जो कानून और न्याय विभाग के प्रभारी हैं, और शरद पवार, जो खुद को गठबंधन सरकार का संरक्षक बताते हैं,तो फिर नाना पटोले द्वारा लगाए गए आरोपों का खुलासा भी करें।
हिन्द वतन समाचार