इंटरनेट मीडिया पर हरियाणवी फरमान ने…
जगाई यूपी में आस, जानिए मामला…
अलीगढ़, 13 जुलाई । किसी भी जगह अगर कुछ अच्छा होने की उम्मीद दिखती है तो आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतरी की उम्मीद जग जाती है। इंटरनेट मीडिया पर इसी तरह एक हरियाणवी फरमान ने यूपी के लोगों में आस जगाई है। हालांकि यह फैसला हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। मगर इसी की तर्ज पर कोरोना काल में आर्थिक संकट का दंश झेल रहे यूपी के राष्ट्र निर्माता वर्ग को भी काफी राहत की सांस लेने का मौका मिला है। निजी व वित्तविहीन शिक्षण संस्थानों में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लंबे समय से ताला लटका हुआ है। इसके चलते ना तो विद्यार्थी आ रहे हैं और ना ही विद्यालयों में फीस आ पा रही है। विद्यालयों में फीस ना आने की वजह से शिक्षकों का वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा है। इससे शिक्षक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उनके लिए इंटरनेट मीडिया पर हरियाणवी संदेश ने राहत की उम्मीद जगाई है।
दरअसल डायरेक्टरेट स्कूल शिक्षा हरियाणा की ओर से कक्षा छह से आठवीं तक के सरकारी व निजी स्कूलों को 23 जुलाई से खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेकर आना अनिवार्य किया गया है। वही कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को बुलाने के संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इनको बुलाने के संबंध में आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। यह पत्र जिले के शिक्षकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप व इंटरनेट मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिए खूब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ यह पत्र शिक्षकों के बीच में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार को भी निजी व सरकारी स्कूलों को खोलकर शिक्षकों को राहत देने का कदम उठाना चाहिए। हालांकि अफसरों का कहना है कि अभी यूपी सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अभी विद्यालय पूर्व के आदेशों के चलते विद्यार्थियों के लिए बंद ही रखे जाएंगे। इनमें शिक्षकों को तो आना है लेकिन विद्यार्थी अभी नहीं आएंगे।
वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री नीरज शर्मा ने कहा कि हरियाणा में जिस तरह से सरकार ने कक्षा छह से आठवीं तक के विद्यालयों को खोलने का फैसला किया है, उसी तरह यूपी सरकार को भी शिक्षक हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में पढ़ाई शुरू कराने के आदेश जारी करने चाहिए। इस संबंध में सरकार को पत्र भी लिखा गया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…