ऋण गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख एमएसएमई को…

ऋण गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख एमएसएमई को…

1.87 लाख करोड़ रुपये कर्ज मंजूरी…

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये बैंकों ने 3 लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 50.7 लाख कारोबारी इकाइयों को करीब 1,87,579 करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी दी है। इसमें से पांच अक्टूबर तक 27 लाख एमएसएमई इकाइयों को कुल 1,36,140 करोड़ रुपये आबंटित किये जा चुके हैं। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित करीब 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में इस पैकेज की घोषणा की थी। इसका मकसद कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों खासकर एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘पांच अक्टूबर, 2020 तक ईसीएलजीएस के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और एनबीएफसी ने एमएसएमई और व्यक्तिगत स्तर पर 1,87,579 करोड़ रुपये रिण को मंजूरी दी है। इसमें से 1,36,140 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। इस योजना के तहत सभी 12 सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के 24 बैंक और 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज का वितरण कर रही हैं। मंत्री के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पांच अक्टूबर तक मंजूर किये गये कर्ज की राशि बढ़कर 81,648.82 करोड़ रुपये पहुंच गयी। इसमें से 68,814.43 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। वहीं निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 86,576 करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी दी है जबकि 59,740 करोड़ रुपये कर्ज दे चुके हैं। एनबीएफसी ने इस दौरान 3,032 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जबकि 2,227 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। एक अन्य ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा कि 4,197 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 33 अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को सस्ता और मध्यम आय आवास कोष के लिये विशेष खिड़की (स्वामीह) योजना के तहत अंतिम मंजूरी दी गयी है। इनमें 25,048 आवासीय इकाई का निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। इससे मकान खरीदारों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 12,079 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 33 परियोजनाओं समेत 123 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत 81,308 मकान मालिकों को राहत मिलेगी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…