प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से परम्परागत मछुआरों का आर्थिक स्तर होगा सुदृढ़-डीएम..
समस्त मत्स्य पालकों को योजना की पूरी जानकारी देकर करें लाभांवित…
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मत्स्य विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि मत्स्य पालकों का आर्थिक स्तर सुदृढ़ करने के लिये भारत सरकार द्वारा नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारंभ की गई है। परम्परागत मछुआरों को इस योजना से अवष्य लाभांवित किया जाये। मत्स्य पालन और मार्केटिंग आदि कार्य में लगे सभी व्यक्तियों तक योजना की पूरी जानकारी पहुंचाई जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र मत्स्य पालकों को सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिये भरपूर प्रयास किये जायें। मछुआरों का आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधारने में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना काफी लाभप्रद सिद्व होगी।
मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप सिंह ने बैठक में बताया कि मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से तालाबों का सुधार और नये तालाबों का निर्माण कराकर मत्स्य उत्पादन में वृद्वि करना है। वर्तमान में जिले में मत्स्यपालन योग्य ग्राम समाज के 330 तालाब हैं, इनमें से 278 तालाब पट्टे पर हैं, इस वर्ष 16 पट्टे हुये हैं। मत्स्य बीज उत्पादन हेतु तहसील पटियाली के ग्राम राजा रिजोला में निजी हैचरी तैयार की गई है। योजना के तहत मत्स्य पालन के इच्छुक पात्रों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनु0 वर्ग/महिलाओं को ऋण में 60 प्रतिषत व सामान्य पात्रों को 40 प्रतिषत अनुदान देय है। मत्स्य पालन हेतु केसीसी तथा सोलर पम्प की भी व्यवस्था है। योजना के तहत मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्ति 10 अगस्त 2020 तक आॅनलाइन आवेदन कर दें। योजना की विस्तृत जानकारी विकास भवन स्थित मत्स्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
बैठक में पीडी डीआरडीए आरएस यादव, डीसी मनरेगा अजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य ग्रीस चन्द्र, एलडीएम महेष प्रकाष, जिला कृषि अधिकारी, सहायक अभियंता सिंचाई सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु पूर्व प्रचलित मूल्यांकन दर सूची ही रहेगी प्रभावी।
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह ने कहा कि उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं द्वितीय संषोधन नियमावली 2013 के नियम 4 (1) के अधीन जनपद कासगंज में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु दिनांक 01-08-2018 से प्रभावी दर सूची पुनरीक्षित कर नई मूल्यांकन सूची माह अगस्त 2020 से प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। किन्तु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रियल स्टेट बाजार में मन्दी के फलस्वरूप प्रस्तुत विलेखों की संख्या में आषा के अनुरूप वृद्वि न होने के कारण प्रभावी दर सूची दिनांक 01-08-2018 में कोई बढ़ोत्तरी किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण में भी सम्पत्तियों की दरों में वृद्वि से असहमत प्रकट की गई है। जनहित एवं राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये जनपद कासगंज की पूर्व में प्रचलित मूल्यांकन दर सूची को ही पूर्व की भांति सम्यक विचारोपरांत एक वर्ष के लिये यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अर्थात दिनांक 01-08-2018 से प्रभावी दर सूची मेें उल्लिखित दरों को ही पुनरीक्षित समझा जाये।
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जिला स्वच्छता समिति की बैठक आज।
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह की अध्यक्षता में आज 07 अगस्त 2020 को अपरान्ह 4 बजे, कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिषन मैनेजमंेट कमेटी/जिला स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुये जिला पंचायतराज अधिकारी शहनाज अंसारी ने सम्बन्धित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…