तैयारियां परखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त 28 से तीन दिवसीय यूपी दौरे पर…
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा प्रेस कांफ्रेंस करेंगे 👆
ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखकर विस चुनाव के लिए करेंगें समीक्षा बैठक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के विस चुनाव टालने के सुझाव पर भी हो सकता है विचार…
लखनऊ। 2022 में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना के बीच चुनाव की तैयारी के लिए उत्तराखंड के एक दिन के दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के तीन दिन के दौरे पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख गुरुवार को प्रधानमंत्री एवं चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है निर्वाचन आयोग की टीम के उत्तर प्रदेश के दौरे में इस पर भी विचार हो सकता है।
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अगले हफ्ते टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी। इस दौरान स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।चुनाव की तैयारी परखने निर्वाचन आयोग की टीम 28 से 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेगी। 2022 की शुरुआत में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पंजाब, गोवा के साथ उत्तराखंड की समीक्षा कर चुका है। अब आयोग उत्तर प्रदेश की चुनाव तैयारियां परखने आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चन्द्र पांडेय 28 दिसंबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं।
अफसरों के साथ आयोग की बैठक 29 को. . . . .
चुनाव आयोग शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में अफसरों से जानकारी लेगा। पहले दिन 28 को आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी लेगा। दूसरे दिन 29 दिसंबर को कमिश्नर, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी आदि अफसरों के साथ बैठक कर निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों को देखेगा। अंतिम दिन यानि 30 दिसंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी सहित प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के साथ आयो की बैठक होगी। इसी दिन चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता कर स्थिति की जानकारी देगा।
आयोग प्रदेश में संवेदनशील व अति संवेदनशील पोलिंग बूथों व इनमें की गई व्यवस्था की भी जानकारी लेगा। प्रदेश में लाइसेंस हथियारों की संख्या व इन्हे जमा कराने के संबंध में अफसरों से पूछेगा। गंभीर अपराधियों के साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने वाले अपराधियों की भी सूचना अफसरों से ली जाएगी। चुनाव के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है इसका भी आकलन चुनाव आयोग करेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश-विदेश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया था। राजनीति पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार इलेक्ट्रानिक माध्यम व समाचार पत्रों के माध्यम से करें।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री व चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि अगर संभव हो तो चुनाव को एक दो माह के लिए टाल दें, क्योंकि जान है तो जहान हैं। राजनीतिक दल रैली व सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। कोविड-19 नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह हो सकता है। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि रैलियों व सभाओं पर तत्काल रोक लगाएं। (25 दिसंबर 2021)
विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,