नई आबकारी नीति दिल्ली के लिए होगी घातक साबित : संजीव शर्मा…
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर सुपर वेलफेयर काउंसिल (आरडब्ल्यूए) अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजीव शर्मा किसान ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में संजीव शर्मा ने लिखा की दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गयी नई आबकारी नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं जो की सही नही है, बाजारों के बीच में व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकान खुलने से आस पास के दुकानदारों को व स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाजार के बीच में शराब की दुकान खुलने की वजह से दिन रात दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा, अक्सर शराब की दुकान के बाहर शराबियों का डेरा लगा रहता है, धक्का मुक्की रहती है व बाजारों में शराब की दुकान खुलने से बाजार का माहौल भी खराब होगा। बाजारों में हर वर्ग के लोग जाते है जिसमें महिलाएं व बच्चें भी शामिल है और ऐसे में बाजार में शराब की दुकान खुलने से जनता खासकर महिलाओं व बच्चों को असुविधा व असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। संजीव शर्मा ने आगे लिखा की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में शराब की तीन तीन दुकानें खुलेंगी जिस फैसले पर एक बार दुबारा विचार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में हर वार्ड का क्षेत्रफल सामान नहीं है, दिल्ली में बहुत से वार्डों का क्षेत्रफल काफी छोटा है ऐसे तो दिल्ली में हर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में शराब की चार से पांच दुकानें हो जाएंगी जो अनावश्यक है। नई आबकारी नीति के तहत समस्त दिल्ली में लगभग 850 शराब की दुकानें खुलेंगी, बाजारों में व समस्त दिल्ली में ज्यादा शराब की दुकान खुलने से बच्चों पे व युवाओं पर गलत संदेश जाएगा और वह नशे की बुरी लत की और ज्यादा आकर्षित होंगे। इसके अलावा शराब की दुकान के बाहर मूंगफली व अन्य समान के रेहड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है जिसके कारण सड़कों पर काफी जाम भी रहता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी नई आबकारी नीति सही नही है क्योंकि यह नीति दिल्ली के युवाओं को नशे की बुरी आदत की और अग्रसर करेगी। संजीव शर्मा ने लिखे पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया की दिल्ली की जनता के हित को देखते हुए व दिल्ली के सही विकास के लिए वह दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति पर पुनर्विचार करें।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट