व्यावसायिक सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) में उत्तर प्रदेश देश दूसरे स्थान पर…
लखनऊ 08 फरवरी। व्यावसायिक सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) एवं रोजगार सृजन प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। किसी भी देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहाॅ विदेशी निवेश की मात्रा अधिक हो। विदेशी निवेश तभी हासिल हो पाता है जब कोई भी देश अपने विभिन्न उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानको, गुणता में अच्छा परफार्म करते हुए खरा उतरे। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मानक ”ईज आॅफ डूइंग बिजनेस” यानी कारोबार करने में आसानी हो। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि देश में कारोबार नियमों और अन्य प्रशासनिक कार्यो में सरलता लाना है। देश के प्रधानमंत्री की नीति है कि देश के उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए नियमों में सरलता लाई जाय, जिससे छोटे, मध्यम, बड़े उद्योग स्थापित हो और उनके मानक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने। देश की उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जाय। जिससे देश समृद्धशाली बने।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ”ईज आॅफ डूइंग बिजनेस” में सरलता लाते हुए अनेक क्षेत्रों में रिकार्ड 186 सुधारों को लागू किया है। राज्य सरकार ने श्रम विनियमन में सुधार लाते हुए उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों को सहूलियत दी है। उसी तरह उद्योगों, व्यापार के निरीक्षण के नियम बनाये गये है। उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन में वरीयता दी गई है। उद्योगों के स्थल व अन्य सम्पत्तियों के पंजीकरण मैकेनिज्म में सरलता लाई गई है। व्यापारियों उद्यमों को पर्यावरण की स्वीकृति देने तथा कर भुगतान में सुगमता लाते हुए आसान बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न उद्यमों व्यापार में जारी होने वाले लाइसेंस से सम्बन्धित गतिविधियों, नियमों, आवेदन पत्रों एवं उनकी प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करने सम्बन्धी कार्यो में सुगमता लाया है। किसी भी कार्य के लिए जारी होने वाली स्वीकृतियों को आॅनलाइन करते हुए समयबद्ध कर दिया गया है। जिससे सम्बन्धित कार्य के लिए अनावश्यक देरी न हो।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक सुविधायें देने का कार्य किया हैं। उद्योगों एवं व्यापार के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधायें दी जा रही है। प्रदेश सरकार सभी औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंस को आॅनलाइन तथा एक छत के नीचे प्रदान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए ”सिंगल विन्डों क्लीयरेंस” की नीति अपनाई गई है। इस नीति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का एक सिंगल विन्डों टेक्नोलाॅजी पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख सुधारों से भारत के सबसे बड़े उद्योग स्थापित हो रहे है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से व्यापार अकुशलश्रमिकों, शिक्षित व कौशल प्रशिक्षित युवकों को रोजगार मिल रहा है।
ईज आॅफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गये है। लेबर रेगुलेशन, सूचनाओं विभिन्न जानकारियों तक पहुॅच, कार्यों में पारदर्शिता, आॅनलाइन सिंगल विन्डो इत्यादि प्रक्रियायें इसमें शामिल है। देश में इसे उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी0पी0आई0टी0) द्वारा तैयार किया जाता है। विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत सुधार सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सुझाव दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर सम्बन्धित उद्योग व्यापार के कार्य में तेजी लाई जिससे समय से लाखों विभिन्न कार्यो के आवेदन पत्रों का निपटारा होकर सम्बन्धित उद्यम आरम्भ हुआ। राज्य में निवेशकों के विनियामक भार को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर व रिकार्ड तथा रिटर्न फाइल करने के सन्दर्भ में लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों को चिहिन्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए 20 से अधिक विभागों में सुधारों को लागू किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान रैकिंग में राज्यों की रैकिंग में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।-के0एल0 चैधरी
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…