मेट्रो सेवाओं में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया जाए: संसदीय समिति…
नई दिल्ली,। संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से कहा है कि ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन के पंजीकरण के लाभ को देखते हुए इस पंजीकरण को सभी मौजूदा मेट्रो सेवाओं और भावी सेवाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाए।
आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है।
जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, ‘‘ दिल्ली मेट्रो को ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन के लिए पंजीकरण से उपार्जित लाभों को देखते हुए समिति ने मंत्रालय से सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर इसके लिए जोर देने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी कि वे अनिवार्य रूप से कार्बन क्रेडिट के लिए पंजीकरण करें।’’
समिति का कहना है, ‘‘मंत्रालय ने कहा है कि उसने उन सभी मेट्रो रेल निगमों से कार्बन क्रेडिट के आर्थिक लाभ का पता लगाने का अनुरोध किया है जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है।’’
उसने कहा, ‘‘समिति की राय है कि मेट्रो परिचालन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते मंत्रालय इस संबंध में बहुत कुछ कर सकता है। समिति का मानना है कि कम से कम भावी मेट्रो को जीएचजी उत्सर्जन के लिए पंजीकरण करने के लिए सहमत किया जा सकता है।’’
समिति ने अनुशंसा की है कि परिचालन हो रहे मेट्रो के अलावा सभी भावी मेट्रो के लिए जीएचजी उत्सर्जन पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…