शहबाज के सत्ता संभालने के बाद चौथी बढ़ोतरी…
अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम उत्पादों में की गई यह चौथी बढ़ोतरी है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने संवाददाताओं से कहा कि इमरान खान की अगुवाई वाली पिछली सरकार के हस्ताक्षरित समझौतों से मुकर जाने के बाद चार महीने पहले निलंबित कर दिए गए आईएमएफ राहत कार्यक्रम को बहाल करने के लिए यह बढ़ोतरी की गई है।
शर्त ने महंगाई बढ़ाई
आईएमएफ ने राहत पैकेज को दोबारा शुरू करने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क लगाने जैसी सख्त पूर्व-शर्त रखी है। इन शर्तों को लागू करने के बाद आईएमएफ अपने कार्यकारी मंडल को ऋण किश्त की मंजूरी और कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को प्रस्तुत करेगा। इस प्रक्रिया में एक और महीने का समय लग सकता है। 22 जून को पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ रुके हुए छह अरब डॉलर के सहायता पैकेज को बहाल करने और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से वित्तपोषण के लिए राह खोलने के लिए एक समझौता किया था।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…