अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार…
प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की सभी व्यवस्थाए की जा रही…
लखनऊ 26 अप्रैल। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की सभी व्यवस्थाए की जा रही हैं। प्रदेश में कोविड प्रबंधन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर इस महामारी को रोकने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे संक्रमण के प्रसार में कमी आयी है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लायी गई है। 01 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जायेगा। इसके लिए 01 करोड़ वैक्सीन डोज का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से प्रदेश में संक्रमण दर में कमी आ रही है। वर्तमान में 03 लाख से अधिक संक्रमित व्यक्ति हैं, जिसमें से 2.50 लाख व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से निरन्तर सम्पर्क रखने तथा एक सप्ताह की दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा भी होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों को समय से दवाई की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में आॅक्सीजन गैस की अपूर्ति में लगातार वृद्धि की जा रही है। अस्पतालों में आॅक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेल एवं हवाई सेवाओं की भी मदद ली जा रही है। अधिक से अधिक टैंकरों के माध्यम से अस्पतालों को आॅक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में आॅक्सीजन होने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नही दी जा रहीं ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निजी अस्पतालों ने लोगों के बीच अफवाह फैलाकर डर का माहौल पैदा किया है। निजी अस्पतालों में कोविड इलाज की दरें निर्धारित हैं। किसी भी कोविड मरीज से निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेड न उपलब्ध होने पर निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज कराया जायेगा, जिसका भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत किया जाएगा। प्रदेश में आॅक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 बेड से अधिक क्षमता वाले प्रत्येक अस्पतालों में आॅक्सीजन प्लाण्ट लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों में आॅक्सीजन प्लाण्ट लगाने हेतु 20 साल का अनुबंध किया जायेगा। इसी प्रकार प्रदेश के 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 480 करोड़ रुपये की लागत से आॅक्सीजन प्लाण्ट लगाने का प्रस्ताव मिल चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के कोविड कमाण्ड कन्ट्रोल सेण्टर के टेलीफोन नम्बर को लोगों की सुविधा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। कोविड मरीजों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में 200 अतिरिक्त बेड बनाये जायेंगे, इस प्रकार पूरे प्रदेश में 15000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में स्थित अस्पतालों में प्रतिदिन बेड एवं आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को अपने यहां उपलब्ध कुल बेड की संख्या के साथ कितने भरे एवं खाली हैं इसको प्रतिदिन प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का आरटीपीसीआर जांच न हो पा रही हो तो उसका एन्टीजन जांच कराकर मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र मुहैया करायी जाएं।
श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों में न आएं, किसी भी प्रकार से भय का माहौल पैदा न करें। इस कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश के सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लोग आॅक्सीजन के प्रति अपनी निर्भता की सोच को बदलें। गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ही आॅक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। 95 प्रतिशत लोग बिना आॅक्सीजन के ही इस बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान व्यापक स्तर पर सैनेटाइजेशन, स्वच्छता एवं सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी मरीज की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए तथा सभी का अंतिम संस्कार अपने धार्मिक मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों के तहत किया जाए।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1975 प्रति कुन्तल पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के तहत चल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है। ऐसे किसान उत्पादक संगठनों द्वारा 150 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ खरीद की जा रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहू खरीद का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,51,357 किसानों से अब तक 7,86,309.94 मी0 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ इस वर्ष आॅनलाइन टोकेन की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वयं गेहूँ खरीद की नियमित समीक्षा की जाए तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराया जाए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…