प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में…
पुनर्विनियोग के माध्यम से 56 लाख 90 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी…
लखनऊ 28 फरवरी। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से 56 लाख 90 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिव्यांगजन व्यक्तियों का कल्याण मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में 56.90 लाख रुपये (रूपये छप्पन लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…