डा0 नवनीत सहगल ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सभी विभागों को दिये निर्देश…

डा0 नवनीत सहगल ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सभी विभागों को दिये निर्देश…

लखनऊः 17 मार्च। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से न्यूनत्म बिड के आधार पर सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। जेम पर एक से अधिक एक जैसी बराबर न्यूनत्म बिड प्राप्त होने पर जेम पर उपलब्ध साफ्टवेयर के माध्यम से लाटरी व्यवस्था से ही न्यूनत्म बिड स्वीकृत की जायेगी।
इस संबंध में प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल की ओर से आज आदेश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार सभी विभागों को इसे क्रियान्वित करने हेतु कहा गया है। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि आउटसोर्सिंग के प्रकरणों में जेम के माध्यम से अपनाई जा रही प्रक्रिया में एक से अधिक बराबर न्यूनत्म बिड प्राप्त होने पर विभागों द्वारा अपनी स्वेच्छा से बिड का चयन किया जा रहा है। इससे जेम पोर्टल पर क्रय एवं आपूर्ति की पारदर्शिता का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। शासनादेश के अनुसार सभी विभागों, कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों, संस्थानों एवं अन्य इकाइयों से ंसंबंधित अधिकारियों को जेम पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के प्रकरणों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय हेतु विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जेम) को व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुनिश्चित की है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शासकीय विभागों की आपूर्ति हेतु क्रय व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से आॅनलाइन किया गया है। जेम भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सृजित एक आनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। राज्य में जेम प्रणाली के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को सौंपा गया है।
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“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,