किसानों की आय दोगुनी करने की स्पष्टदर्शी पहल है एमएसपी में वृद्धि : गिरिराज सिंह…

किसानों की आय दोगुनी करने की स्पष्टदर्शी पहल है एमएसपी में वृद्धि : गिरिराज सिंह…

बेगूसराय, 08 जून । केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में एक बार फिर की गई वृद्धि किसानों के आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ-साथ किसानों ने भी केंद्र सरकार के इस पहल का जोरदार स्वागत किया है।

गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसानों की प्रगति को समर्पित मोदी सरकार द्वारा दस साल में फसलों के समर्थन मूल्य में की गई दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में सतत क्रियाशील देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के विभिन्न पैदावारों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी एक स्पष्टदर्शी पहल है।

उन्होंने कहा कि लागत मूल्य के अनुपात में उपज को मिल रही अधिकता, निश्चित तौर पर किसानों की आर्थिक संपन्नता का केंद्र होगा। हाल के वर्षों में सरकार लगातार इन फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश करके दलहनों, तिलहनों और अन्य पोषक धान्य, श्री अन्न जैसे अनाजों के अलावा कई फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 के मुकाबले अधिकतर कृषि उत्पादों का एमएसपी दोगुना हो गया है। मक्का का मूल्य 1310 से 2090 प्रति क्विंटल कर दिया गया। सामान्य धान का 1360 से 2183, ए ग्रेड धान का 14 सौ से 2203, अरहर का 4350 से सात हजार, मूंग का 46 सौ से 8558, उड़द का 4350 से 6950, सूरजमुखी का 3750 से 6760 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

इसी प्रकार बड़े पैमाने पर उपजाए जा रहे पीला सोयाबीन का 2650 से 46 सौ, तिल 46 सौ से 8685, काला तिल का 36 सौ से 7734, रागी का 1550 से 3846, ज्वार 1530 से 3180, बाजरा का 1250 से 25 सौ, कपास मध्यम का 3750 से 6620 तथा मूंगफली का चार हजार से 6760 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

मोदी सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। इससे किसानों को उनके उत्पाद लागत पर अपेक्षित से अधिक लाभ होने का अनुमान है। फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत बचत होगी।

सेवा, सुशासन और सबों के कल्याण के लिए विगत नौ वर्षों से समर्पित मोदी सरकार का यह प्रयास किसानों के आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगा। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां भी शुरू की गई है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…