अरुणाचल विधानसभा ने पारित किया एएफआर विधेयक…
ईटानगर,। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को विस्तृत चर्चा के बाद असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया।
सदस्यों की टिप्पणियों और सुझावों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जिन्होंने सोमवार को असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया और कहा कि उनकी सरकार द्वारा स्वतंत्रता-पूर्व बने कानून को मजबूत कर पारंपरिक ग्राम परिषदों के साथ-साथ न्याय वितरण तंत्र को मजबूत करने का यह प्रयास है। बिल असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) रेगुलेशन, 1945 में संशोधन करेगा।
श्री खांडू ने कहा, ‘‘हमारे पारंपरिक कानूनों और पारंपरिक गांव परिषदों को मजबूत करने साथ ही न्याय वितरण तंत्र में तेजी लाने का यह पहला प्रयास है।” इस दौरान उन्हाेंने विभिन्न अदालतों में लटके पड़े मामलों का हवाला देते हुए न्याय वितरण तंत्र में तेजी लाएं जाने की जरूरत को भी रेखांकित किया।
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून का संविधान के अनुच्छेद 371 एच से कोई संबंध नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यह कानून स्वदेशी प्रथागत कानूनों की सुरक्षा के लिए है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…