केंद्रीय बजट 2023-24 : एक क्लिक में फटाफट जानिए इस बार के बजट की खास बातें…
नई दिल्ली, 01 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, अमृत काल में यह पहला बजट है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश करते हुए नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत कर छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख करने की घोषणा की। उन्होंने मेहनतकश मध्यवर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में छूट की घोषणा करते हुए कहा, “अभी ₹5 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, प्रस्तावित पूंजीगत निवेश में लगातार तीसरे साल बड़ी बढ़ोतरी के साथ 33% बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ किया गया है। बकौल सीतारमण, यह रकम देश की जीडीपी का 3.3% होगी। उन्होंने कहा, “यह 2019-20 में प्रस्तावित पूंजीगत निवेश का करीब तीन गुना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई फॉर इंडिया (भारत में एआई बनाओ, भारत के लिए एआई बनाओ)। बकौल सीतारमण, देश के अग्रणी उद्योग पार्टनर्स रिसर्च करने में साझेदारी करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट 2023 के भाषण में कहा कि सरकार 5जी ऐप्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब्स की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में लॉन्च किए गए नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए ₹19,700 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता घटाई जा सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, “वैसे गरीब व्यक्ति जो जेल में बंद हैं और ज़मानत राशि चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाएगी।” लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार के बजट को ‘अमृत काल’ का पहला बजट बताया है।
लोकसभा में बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लैब में बनने वाले हीरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देगी। इसके लिए सरकार एक आईआईटी को 5 साल के लिए शोध-अनुसंधान अनुदान करेगी। बकौल सीतारमण, राष्ट्रीय स्तर का बायोरिसोर्समाइक्रो फर्टिलाइज़र एवं कीटनाशक उत्पादन नेटवर्क बनाने के लिए 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, “9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंच गई है।” उन्होंने आगे कहा, 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता…सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर ₹1.97 लाख हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, “महामारी और युद्ध के कारण आई वैश्विक मंदी के बावजूद यह (वृद्धि दर) दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।” बकौल सीतारमण, भारतीय अर्थव्यवस्था उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में रेलवे के लिए ₹2.40 लाख करोड़ आवंटित किए हैं जो बजट में रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। बकौल सीतारमण, यह आवंटन साल 2013-14 में किए गए आवंटन से 9 गुना अधिक है। उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए नैशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा भी की है।
बजट 2023-2024 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा, अगले 3 वर्षों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (हैदराबाद) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ‘एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड’ स्थापित करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 को पेश करते हुए बुधवार को कहा, कोविड-19 महामारी में हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई खाली पेट न सोए। हमने 28 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। उन्होंने कहा, “पिछले 9 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा है कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए ₹15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। बकौल सीतारमण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।
बजट 2023-24 की खास बातें…
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
EPFO सदस्यता में दोगुनी वृद्धि, जो अब 27 करोड़ है, से यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है, UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए।
सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
कोविड महामारी के दौरान हमने यह निश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
2014 से ही सरकार की कोशिश लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और क्वालिटी देना रहा है। प्रतिव्यक्ति आय 1.97 लाख यानी दोगुने से ज्यादा हो गई है। दुनिया भारत को चमकदार सितारे की तरह देख रही है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हमारी विकास दर 7% रही है। बाकी देशों की तुलना में सबसे मजबूत है।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे।
कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाए) के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रुपये का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।
सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है।
कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएं।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। ये योजना वर्ष 2025 तक चलेगी।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों को लागू किए जा रहे हैं हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान : इसके तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है…अवसरों को सुविधाजनक बनाना, रोजगार सृजन को मजबूत गति देना, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।
2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा।
सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया।
3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।
7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगा।
ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू किया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की, ‘‘विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
भारतीय रेलवे को वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वर्ष 2022-24 की तुलना में 65.6 प्रतिशत अधिक तथा वर्ष 2013-14 के आवंटन की तुलना में नौ गुना है। आम बजट 2022-23 में रेलवे को पूंजीगत आवंटन 1.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि राजस्व व्यय 3267 करोड़ रुपए तय किया गया था।
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय, वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है।
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा।
5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।
𝐄𝐤𝐥𝐚𝐯𝐲𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐬 : 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
बजट के सप्तर्षि, वित्त मंत्री ने बताया क्या है सप्तर्षि
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के सात आधार बताए। इन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस ‘जनभागीदारी’ के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ अनिवार्य है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…