संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बावजूद यमन में आतंकवादी हमले बढ़े…

संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बावजूद यमन में आतंकवादी हमले बढ़े…

सना, 07 सितंबर। सरकार समर्थक दक्षिणी सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हमलों की संख्या युद्धग्रस्त यमन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है, जबकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौते की मध्यस्थता की गई है।

अशांत दक्षिणी प्रांत अबयान में यमन स्थित अल कायदा शाखा के आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया और अहवर के तटीय जिले में नव-नियुक्त सुरक्षा बेल्ट बलों द्वारा संचालित एक चौकी को निशाना बनाया।

अबयान की स्थानीय सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, अल कायदा के आतंकवादियों ने हथगोले सहित भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और दक्षिणी सुरक्षा बेल्ट बलों पर अलग-अलग दिशाओं से हमला किया, जिसमें कम से कम 21 सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि इलाके में तैनात सैनिकों ने हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों के साथ भीषण संघर्ष में लगे रहे, जिसमें आठ मारे गए।

अधिकारी के अनुसार, हमले के कुछ घंटे बाद स्थानीय सैनिकों की इकाइयों ने इलाके में आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक निकासी अभियान चलाया।

एक अलग घटना में दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) के एक उच्च पदस्थ सैन्य कमांडर को पड़ोसी दक्षिणी प्रांत लाहज में ईरान समर्थित हौथी विद्रोही मिलिशिया के एक स्नाइपर ने मार गिराया।

अदन स्थित एसटीसी के एक अधिकारी ने कहा, चौथे सैन्य डिवीजन के कमांडर हैदर अल-शवाही, याफिया की अग्रिम पंक्ति में तैनात अपने बलों का निरीक्षण कर रहे थे, जब एक हौथी स्नाइपर ने अपने अंगरक्षकों के साथ उन्हें निशाना बनाया।

दक्षिणी क्षेत्रों में हमारे बलों को लक्षित करने वाले समन्वित विश्वासघाती हमले हमें हौथी और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े तत्वों सहित आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने से नहीं रोकेंगे।

चल रहे संघर्ष विराम 2 अप्रैल को लागू हुआ और 2 जून को दो महीने के लिए नवीनीकृत किया गया, और फिर 2 अगस्त को 60 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया।

हालांकि, युद्धविराम को काफी हद तक बरकरार रखा गया है, हाल ही में यमन में दक्षिणी सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित देश की नवगठित राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) ने सेना को तैनात करना शुरू कर दिया है। देश के तेल समृद्ध प्रांत शबवा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में।

यमन की राष्ट्रपति परिषद अब कठिन राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना कर रही है, जिसमें आतंकवादी समूहों से लेकर ईरान समर्थित हौथी मिलिशिया और अरब दुनिया के सबसे गरीब देश के विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम ब्रदरहुड से संबद्ध इस्ला पार्टी द्वारा हाल ही में किया गया विद्रोह शामिल है।

यमनी सरकार के एक अधिकारी ने सिन्हुआ को बताया, आतंकवादी समूहों और ईरान समर्थित हौथियों ने राष्ट्रपति परिषद को अस्थिर करने और देश में स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समाप्त करने के लिए इस्लामी इस्ला पार्टी के साथ अपनी योजनाओं को एकीकृत किया।

पिछले महीने, नव-नियुक्त दक्षिणी बलों ने आतंकी समूहों का मुकाबला करने के लिए अबयान में एक प्रमुख आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन कोड-नाम एरोज ऑफ द ईस्ट शुरू करने की घोषणा की।

अरब प्रायद्वीप (एक्यूएपी) नेटवर्क में यमन स्थित अल कायदा देश के दक्षिणी प्रांतों में सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है।

एक्यूएपी ने युद्ध से तबाह अरब देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए यमनी सरकार और हौथी मिलिशिया के बीच वर्षों के घातक संघर्ष का फायदा उठाया है।

हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…