पीएचडीसीसीआई ने सरकार से ई-कॉमर्स क्षेत्र में एफडीआई नीति पर स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया
नई दिल्ली, 25 अगस्त । उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने सरकार से ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति पर स्पष्टीकरण जारी करने और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कमियों को दूर करने का आग्रह किया है।
संगठन ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा नीति में खामियों का फायदा उठाकर ऑनलाइन खुदरा विक्रेता सार्वजनिक मंच चलाने की आड़ में इंवेंट्री आधारित ई-कॉमर्स / विविध ब्रांड खुदरा व्यापार चला रहे हैं।
पत्र में आगे कहा गया है कि इसलिए, हम आपसे ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति के लिए कमियों को दूर करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह करते हैं।
वर्तमान नीति सार्वजनिक ई-कॉमर्स मंच में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देती है, जबकि ई-कॉमर्स के इंवेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…