पुलिस तंत्र की बेहतरी के साथ सरकार का किसानों, युवाओं, महिलाओं और आस्था केंद्रों पर जोर…
लखनऊ, 26 मई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने पुलिस तंत्र की बेहतरी के साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा और आस्था केंद्रों के विकास पर बल दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6,15,518.97 करोड़ रुपये का पहला बजट बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया गया जिसमें 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल की गयी हैं। इस बजट में पुलिस तंत्र में बेहतरी के साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्रों और आस्था के केंद्रों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोला है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। खन्ना ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है और मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ एवं रामपुर में ऐसे केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उत्तम संरक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है जिसमें 276 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।उनके मुताबिक पुलिस आपात प्रबंध प्रणाली का द्वितीय चरण वित्त वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया जाना है और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।
बजट में जनपदीय थानों और सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र के लिए 250 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों हेतु आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये और अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये तथा इसी मद में नव सृजित जिलों के लिए 300 करोड़ रुपये तथा पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीदने के लिए 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
बजट में किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ में 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि इसी वित्त वर्ष में 15 हजार सौर पंपों की स्थापना कराने का फैसला किया है। इस वर्ष में 60 लाख क्विंटल बीजों का वितरण और 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए इस वित्त वर्ष में 2751 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट है। 2022—23 के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 19,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा विद्युत वितरण में सुधार के लिए 5530 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
महिलाओं की सुरक्षा और विकास के मद में भी सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं। इस बजट में महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 करोड़ रुपये बजट में प्राविधानित हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में इस वित्त वर्ष के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई है। लोक कल्याण संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) में पांच वर्षों में दो करोड़ स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य है और इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में वर्ष 2022—23 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना में 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जरिये रोजगार देने के अलावा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों के लगभग 10 हजार नये पद सृजित किये गये हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 10,457 करोड़ 42 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है और इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आयुष्मान भारत योजना में बजट 500 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत—मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 250 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में 320 करोड़ सात लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
चुनावी घोषणा पत्र का संज्ञान लेते हुए सरकार ने एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि लखनऊ की स्थापना के लिए 100 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश के 14 जिलों, बिजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गोंडा, ललितपुर, खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी तथा अमेठी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 897 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 18 हजार 561 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हाल में दिवंगत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों की सड़कों पर सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी और इस मद में बजट में 22 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है।
समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट में 18,760 करोड़ 72 लाख का प्रावधान किया गया है। सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए 98 करोड़ और संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 324 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए सरकार ने इस बजट में 497 करोड़ सात लाख रुपये का बंदोबस्त किया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास और शिक्षा आदि योजनाओं के लिए 508 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
सरकार ने बजट में आस्था के केंद्रों के लिए भी खजाने का मुंह खोला है। बजट में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रबंध है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में 140 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अयोध्या में सीपेट केंद्र के निर्माण तथा संयंत्रों के खरीद के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपये तथा अयोध्या में जन सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के लिए 209 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण के लिए 77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विंध्य धाम, चित्रकूट धाम के लिए भी धनराशि प्राविधानित की गई है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र के भूमि एवं जल प्रबंध योजना के लिए 97 करोड़ 47 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में योजना लागू किये जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने दावा किया कि आगामी तीन जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पांच एक्सप्रेस—वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है और शीघ्र ही पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।