मंत्रिमंडल ने साझा ई-नीलामी खिड़की के जरिए कोयले की पेशकश को मंजूरी दी…
नई दिल्ली, 26 फरवरी। सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र की सीआईएल सहित कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए नीलामी की जगह एक साझा ई-नीलामी खिड़की के जरिए शुष्क ईंधन की पेशकश को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के दौरान यह मंजूरी दी गई।
कोयला मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सीसीईए ने ‘‘कोयला कंपनियों द्वारा सीआईएल/ सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की एकल ई-नीलामी खिड़की के जरिए सभी गैर-लिंकेज कोयले की पेशकश को मंजूरी दे दी है।’’ इस कदम से बाजार की विकृतियां दूर होंगी और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक दर वाला ई-नीलामी बाजार तैयार होगा। इससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी और घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि होगी।
बयान में कहा गया कि इसके अलावा विभिन्न अंतिम उपयोग क्षेत्रों को कोयला आवंटित करने के लिए कोयला कंपनियों के अपने विवेक से निर्णय लेने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोयला कंपनियां अपनी खदानों से निकलने वाले कोयले का लाभ उठाकर कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित कर सकती हैं। यह ई-नीलामी सभी क्षेत्रों, जैसे बिजली क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) की जरूरतों को पूरा करेगी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…