किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने में देरी ना करें सरकार : हुड्डा..
गोहाना, 03 दिसंबर| पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराया है कि प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी सरकार को आंदोलनरत किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसानों की लंबित मांगों पर बात करनी चाहिए। वह शुरू से ही स्वामीनाथन आयोग के सी2 फार्मूले के तहत किसानों को एमएसपी देने के पैरवी करते रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने इसकी सिफारिश की थी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना में सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों की वापसी किसानों की बड़ी जीत है। लेकिन अभी भी उनकी कई मांगे बाकी हैं जिनपर सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है। हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अगर केंद्र के पास इसका डाटा नहीं है तो उसे राज्य सरकारों और किसान संगठनों से यह डाटा जुटाना चाहिए और शहीदों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुद कांग्रेस विधायक दल की तरफ से शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि दी है। सरकार को भी इन परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश किसानों का एहसानमंद है। क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश के लोगों को अमेरिका से घटिया गेहूं मंगवाकर खाना पड़ता था। लेकिन यह देश के अन्नदाता की मेहनत का ही नतीजा है कि हम आज अनाज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है।
भर्ती घोटाला पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि वह इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा सरकार भर्ती घोटाले पर लगातार सफाई दे रही है। लेकिन जनता को सरकार की सफाई नहीं बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच चाहिए। आखिर सरकार को जांच से संकोच क्यों है?