उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने  प्रधानमंत्री एवं…

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने  प्रधानमंत्री एवं…

वाणिज्य मंत्री को ई मेल भेजकर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा  एफ डी आई के नियमों का…

उल्लंघन कर किए जा रहे व्यापार पर अंकुश लगाने, जांच कराने तथा देश में ई -कॉमर्स के लिए नीति बनाने की मांग की…

लखनऊ 21 जून। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने  प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री को ई मेल भेजकर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा  एफ डी आई के नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे व्यापार पर अंकुश लगाने, जांच कराने तथा देश में ई -कॉमर्स के लिए नीति बनाने की मांग की।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री को ई मेल भेजकर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों (अमेजॉन फ्लिपकार्ट एवं अन्य ) द्वारा एफ डी आई के  नियमों का उल्लंघन करते हुए देश में किए जा रहे व्यापार पर अंकुश लगाने तथा देश में ई कॉमर्स के लिए नीति बनाने एवं विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियो अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल की जांच की मांग की।
आदर्श व्यापार मंडल के  प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के प्रदेश चेयरमैन संजय गुप्ता ने बताया कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले देशभर मे ई-कॉमर्स शुद्धि करण सप्ताह चलाया जा रहा है। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को देश में मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने  की अनुमति दी गई थी तथा प्रेस नोट- 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि यह कंपनियां एवं इनकी सहयोगी कंपनियां अपने पोर्टल पर अपना कोई भी सामान नहीं बेचेगी किंतु यह कंपनियां  नियमों के विरुद्ध स्वयं के माल की खरीद एवं बिक्री करती हैं जबकि  विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंटरी आधारित मॉडल हेतु प्रतिबंधित किया गया था किंतु यह कंपनियां इन्वेंटरी आधारित व्यापार कर रही हैं
व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा इन विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों का लक्ष्य भारत के परंपरागत व्यापारियों को धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से रिटेल सेक्टर के व्यापार से बाहर करना है इसलिए यह कंपनियां स्वयं घाटा खाकर बड़े-बड़े डिस्काउंट दे रही है ताकि भारत के व्यापारी प्रतिस्पर्धा में ना टिक पाए और व्यापार से बाहर हो जाएं।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री से इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल की जांच करने की, इन पर अंकुश लगाने की , देश में ई-कॉमर्स के लिए नीति बनाने की तथा इस हेतु नियामक तंत्र गठित करने की मांग की ताकि इन कंपनियों को नियम विरुद्ध  व्यापार करने पर दंडित किया जा सके और देश के रिटेल सेक्टर के व्यापारियों को बचाया जा सके।- संजय गुप्ता

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…