आरक्षण मामले पर सरकार की जबरदस्त तेजी…
मानी अधिकतर मांगे…
राजस्थान में गुर्जर आरक्षण मामले पर गहलोत सरकार जबरदस्त तेजी दिखाई है।राज्य सरकार ने 14 में से 12 मांगे सर तो पूरी हो चुकी है या फिर उन पर काम शुरू हो गया।अब केवल दो मांगों पर ही पूरा पैच फंसा हुआ है,लेकिन दो महीने के भीतर राज्य सरकार ने आरक्षण देकर सरकारी नौकरी भी दी और सालों पुराने मामले बड़े ही संजीदगी के साथ सुलझाया भी।
आरक्षण दिया, स्कूल दिया, नौकरी दी
गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज को न सिर्फ 5 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर सरकारी नौकरी दी,बल्कि आवासीय स्कूल देकर भी गुर्जर समाज को राहत दी।एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रंखला के समकक्ष परिलाभ मिलने लगा है,बाकी प्रक्रियाधीनी भर्तियों में समाज को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है।इसके अलावा देवनारायण योजना के अंतगर्त 5 आवासीय विघायल और अल्न्य आवासीय स्कूलों की मॉनिटरिंग के कमेटी गठित कर दी है।इसके अलावा इन आवासीय स्कूलों के लिए टेंडर भी सरकार ने निकाल दिए हैं।इसके अलावा सरकार ने देवनारायण योजना के क्रियान्वयन के लिए केबिनेट सबकमेटी की बैठक ले ली है,जिसमें मंत्रियों ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए है अब केवल गुर्जरों के साथ संयुक्त बैठक होनी है।
आश्रितों को सरकारी नौकरी, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू
गुर्जर आंदोलन में जान गवाने वाले 3 लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी सरकार ने दी है।तीनों आश्रितों को नगर निगम और नगर परिषद में योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई है,इसके साथ साथ अति पिछडा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगो के लबाना जाति के जारी हुए प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है।खेल स्टेडियन बनाने की कार्रवाई भी सरकार ने शुरू कर दी है,इसके अलावा नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
केवल रीट और नर्सिंग भर्ती पर फंसा पैच
अब केवल रीट और नर्सिंग भर्ती को लेकर पैच फंसा हुआ है।दो महीने की आचार सहिता के चलने कमेटी रिपोर्ट नहीं सौप पाई।वहीं, गुर्जर नेताओं का कहना है कि एक सप्ताह में कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौपनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई.अब सरकार से उम्मीद है कि जल्द रिपोर्ट सौपकर दो भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. रीट में करीब 372 और नर्सिंग भर्ती में 250 पदों पर समाज के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलना है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…