ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए खुलेंगे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक…

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए खुलेंगे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक…

फरीदाबाद,17 अक्टूबर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए हरियाणा के जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लगाए जाएंगे, जहां कंप्यूटरीकृत मशीनों के द्वारा ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा और लाइसेंस बनवाने वालों को किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कुल 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ये केंद्र एक साल के अंदर-अंदर खोल दिए जाएंगे। फरीदाबाद सहित ऐसे केंद्र प्रदेश के 11 जिलों कैथल, झज्जर के बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील कार्यालयों में बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के बाद अब आम जनता को आरटीए कार्यालयों में भी बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो या वाहन पासिंग की बात हो। उन्होंने कहा कि माल ढोने वाले वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक के बाद छह और स्थानों अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं रेवाड़ी में वाहनों के इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन केंद्र खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ के माध्यम से तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाद हरियाणा में भ्रष्टाचार का अड्डा माने जाने वाले आरटीए कार्यालयों में आरटीए सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) नियुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अलग से एचसीएस अधिकारी लगाने के बाद सरकार की यह दूसरी पहल है कि आरटीए के स्थान पर डीटीओ लगाए जाएंगे। इनकी नियुक्ति 2 दिनों के अंदर-अंदर कर दी जाएगी और अब सभी 22 जिलों में आरटीए की बजाय डीटीओ होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग भी एक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर पोर्टलेबल धर्मकांटे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन चालक को भी पता नहीं लगेगा कि कब उसके वाहन के वजन का तोल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 45 पोर्टलेबल धर्मकांटे खरीद लिए गए हैं और इसकी सफलता के बाद पूरे प्रदेश में और भी पोर्टलेबल धर्मकांटे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे से वाणिज्यिक वाहनों की चैकिंग व पासिंग करने वाले वाहन निरीक्षकों की बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन वाहनों में आमतौर पर ओवरलोडिंग की समस्या की शिकायतें मिलती हैं, इसके लिए ‘ई-रवाना’ सॉफ्टवेयर पहले ही तैयार किया जा चुका है और अब इसको परिवहन विभाग के ‘वाहन’ सॉफ्टवेयर के साथ समेकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि वर्तमान में आरटीए कार्यालय में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की संख्या लगभग सवा लाख है और आरटीए कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 627 है। एक साल के अंदर-अंदर आरटीए कार्यालयों के लिए नई भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीओ के पद पर जरूरी नहीं कि आईएएस या एचसीएस अधिकारी लगाए जाएं, बल्कि इसके लिए अब भविष्य में आईपीएस, एचपीएस या किसी अन्य विभाग के क्लास-1 अधिकारी को भी प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि आरटीए के बाद किसी और विभाग का भी चयन करेंगे जहां पर भ्रष्टाचार की अधिक संभावना है और उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…