क्या यूपी में फिर से लगेगा लाक डाउन…

क्या यूपी में फिर से लगेगा लाक डाउन…

कोरोना से मौतों पर हाईकोर्ट गंभीर सरकार से 2 दिन में मांगा जवाब…

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और मौतों पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोडमैप पेश कर संक्रमण फैलाव रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया,लेकिन जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों,चाय-पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया,चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे।

एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे

हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है,कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे।कोर्ट ने कहा कि सरकार को संक्रमण फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारेंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोविड अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है।

मुख्य सचिव 28 अगस्त तक रोडमैप और कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करें

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती,बेहतर हो कि लोग स्वयं ही घरों में रहें।जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें,कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉक डाउन के बाद अनलाक कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई ऐक्शन प्लान तैयार किया गया था,यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नही किया गया?

समय-समय पर आदेश,कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी

कोर्ट ने कहा कि सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केन्द्रीय प्लानिंग नहीं थी।मुख्य सचिव बताएं कि एक्शन प्लान लागू करने मे नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

*28 अगस्त से यूपी में लगेगा लॉकडाउन? योगी सरकार ने कहा- ये सब अफवाह*

यूपी में बढ़ते कोरोना केसों को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए लॉकडाउन के सुझाव पर यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बारे में मीडिया में एक प्रेस नोट जारी करते हुए कि ऐसी खबरें पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित हैं।
बुधवार को अवनीश अवस्थी ने सरकार की ओर से उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें यह कहा गया है कि 28 अगस्त से यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इन खबरों में यह कहा गया है कि सरकार को हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के सुझाव दिए हैं, इसपर ही फैसला करते हुए यूपी में एक बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
अफवाहों के बीच कोरोना की रिपोर्ट जारी करने से पहले बुधवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि लॉकडाउन की खबरें अफवाह हैं।

पत्रकार इरफान खान की रिपोर्ट