राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकारों पर  लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए कहा…

लखनऊ 28 जून। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकारों पर  लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार वास्तव में,  त्रिस्तरीय पंचायत अधिकारों पर लगातार वार कर रही है|

         श्री दुबे ने कहा की भाजपा सरकार ने ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार सीमित कर दिए हैं| सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति में अब ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र विकास निधि का संचालन नहीं कर सकेंगे| जिससे विकास कार्य नहीं होंगे और प्रदेश में अफसरशाही हावी होगी|

             श्री दुबे ने कहा कि सांसद निधि एवं विधायक निधि तो पहले ही प्रधानमंत्री केयर फंड में डलवा दी | अब पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधि की निधि पूरी तरह अधिकारियों के हाथ में देने का काम किया है। इससे प्रदेश में कलेक्टर राज की पूरी तरह स्थापना हो जायेगी और विकास  और जवाबदेही शून्य। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार ने जो 16 जून को आदेश जारी किया है, उसे वापस ले और प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों को पूर्व की भांति खाते संचालित करने का अधिकार दिया जाए|