CAA पर केंद्र सरकार ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता…
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 129 पेज का प्रारंभिक जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि CAA से किसी भी नागरिक के मौजूदा अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं है. यह कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा.
केंद्र सरकार ने ये जवाब विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई अपीलों के मद्देनजर दिया है. केंद्र ने ये भी कहा कि इस कानून से संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का सवाल ही नहीं उठता है.
बता दें कि सीएए के खिलाफ अब तक कई याचिकाएं दायर हुई हैं. राजस्थान सरकार ने भी सीएए के खिलाफ सोमवार को याचिका दायर की थी और कहा था कि यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है. इससे पहले केरल और पंजाब सरकार भी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर कर चुकी हैं.
“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,