HC का फैसला बरकरार, योगी सरकार को झटका, मामला बड़ी बेंच को भेजा गया…
उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से हिंसा फैलाने वालों के पोस्टर लखनऊ में लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि जिनके पोस्टर लगाए गए हैं वे सभी 57 लोग हिंसा में शामिल थे. उन्होंने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया. उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार की सीमाएं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित ने कहा कि किसी ने खुलेआम अनुशासनहीनता की है. किसी ने वीडियो बना लिया. आप कह रहे हैं कि ये बात सार्वजनिक है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस तरह फोटो लगा सकते हैं?
तुषार मेहता ने कहा कि मसलन अगर लोग इसकी दुहाई देकर मीडिया रिपोर्ट्स में खुद को दिखाए जाने पर ऐतराज करने लग जायें तो क्या होगा? जस्टिस ललित ने तुषार मेहता से कहा कि अभी ऐसा कोई क़ानून नहीं है, जो आपके बैनर लगाने के इस कदम का समर्थन करता हो. इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी में दंगाइयों के पोस्टर लगाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा कि कि वो हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नही लगाएंगे. अगले हफ्ते उचित बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
जस्टिस बोस: कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो कानूनन मना हो लेकिन सरकार वही कर सकती है जो कानून में हो
तुषार मेहता: SC के पुराने पुटटास्वामी फैसले का हवाला दिया. सड़क पर बंदूक लहराने वाले निजता के अधिकार की दुहाई नहीं दे सकते. होर्डिंग हटा लेना बड़ी बात नहीं है लेकिन विषय बड़ा है.
जस्टिस यू यू ललित: हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं. तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन क्या आप दो कदम आगे जाकर ऐसे कदम उठा सकते हैं?
तुषार मेहता: कोई भी व्यक्ति निजी जीवन में कुछ भी कर सकता है लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती है.
तुषार मेहता: हमने आरोपियों को नोटिस जारी करने के बाद फैसला लिया कि 57 लोग आरोपी हैं जिससे वसूली की जानी चाहिए.
अभिषेक मनु सिंघवी: पूर्व आइपीएस दारापुरी की तरफ से दलील दी. सरकार का मकसद ऐसे पोस्टर के जरिये शर्मिंदा करना हो सकता है, पर इसके चलते lynching की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
SC: SG तुषार मेहता से पूछा कि क्या इन सब को मुआवजे की भरपाई के लिए दी समयसीमा खत्म हो चुकी है?
तुषार मेहता: इससे इनकार किया. अभी समयसीमा बची है पर इसे भी HC में चुनौती दी गई है.
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…