घरों के दाम घटाने के लिए सरकार ने उठाया कदम…
बिल्डर्स को दिया ये सुझाव…
नई दिल्ली, 28 नवंबर। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बीते शुक्रवार को राज्यों से संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी घटाने हेतु बोला है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से आवासीय इकाइयों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे राज्यों के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी है, जिसकी वजह से आवास की बिक्री बढ़ गई है।मिश्रा की माने तो वह फिर से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों संग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तथा स्टाम्प ड्यूटी में कमी के लिए उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। सचिव के मुताबिक केंद्र के जरिए किए गए उपायों और कुछ राज्यों के जरिए स्टाम्प ड्यूटी में कटौती की वजह से पिछले कुछ महीनों में आवास की बिक्री में सुधार हुआ है। मिश्रा ने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र न केवल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देता है, बल्कि यह बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन करता है। आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले शुक्रवार को बिल्डरों से बोला कि वे न बिक पाए घरों को दबाकर न बैठें, बल्कि इन्हें शीघ्र से बेचने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि वह आवास बिक्री को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बार फिर से संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी घटाने हेतु राज्य सरकारों को खत लिखेंगे। उन्होंने बोला कि वित्त मंत्रालय ने कुछ ही दिन पहले आयकर नियमों को आसान किया है। इससे सर्किल दरों और लेन-देन की दरों का फर्क बढ़कर 20 फीसदी हो गया है। आगे उन्होंने बताया कि यह 20 फीसदी का फर्क आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…