बीबीसी डॉक्यूमेंट्री : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब…
नई दिल्ली, 03 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा और कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन सरकार ने बीबीसी का बचाव करते हुए कहा है कि वह स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा, हम इस बात पर ज़ोर देंगे कि हम भारत को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदार मानते हैं। बकौल प्रवक्ता, भारत के साथ संबंधों में निवेश करेंगे।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…