महाराष्ट्र सरकार वह रिपोर्ट पेश करे जिसके आधार पर सांसद की सुरक्षा कम की गई है: बंबई उच्च न्यायालय…
मुंबई,। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को वह रिपोर्ट पेश करने का मंगलवार को निर्देश दिया जिसके आधार पर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट के सांसद राजन विचारे की सुरक्षा को कम किया गया है।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ ने लोकसभा सदस्य की याचिका पर सरकार से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सांसद ने सुरक्षा बहाल करने का आग्रह करते हुए दावा किया है कि उनके परिवार को खतरा है।
पीठ ने विचारे को भी निर्देश दिया कि वह याचिका से प्रतिवादी के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम हटा दें।
याचिका में विचारे ने दावा किया था कि पिछले साल उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। अपने परिवार के सदस्यों की जिंदगी पर खतरे का दावा करते हुए विचारे ने कहा कि उनकी सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए।
लोक अभियोजक अरूणा कामत पाई ने मंगलवार को अदालत से कहा कि विचारे की सुरक्षा कवर को कम किया गया है न कि पूरी तरह से हटाया गया है।
पीठ ने पाई को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दायर कर सरकार की दलीलें पेश करें और उस रिपोर्ट को भी प्रस्तुत करें जिसके आधार पर यह फैसला किया गया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…