सीएससी, संयुक्त राष्ट्र निकाय ने प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न सेवाएं देने के लिए समझौता किया
नई दिल्ली, 11 अगस्त । सार्वजनिक क्षेत्र की सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन (आईओएम) के साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं।
यह समझौता आईओएम के भारतीय दूतावास के साथ किया गया है, जिसका मकसद तमिलनाडु में प्रवासी संसाधन केंद्र (एमआरसी) की स्थापना करना है।
सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) ने एक बयान में कहा कि दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते का मकसद प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस और प्रवासी सहायता सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
सीएससी के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने बयान में कहा, ‘‘सीएससी वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी), जो पूरे भारत में लगभग पांच लाख सीएससी संचालित करते हैं, केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही विभिन्न ई-सक्षम सेवाओं की पेशकश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तमिलनाडु में सीएससी वीएलई प्रवासी श्रमिकों की मदद करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि इस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी सहायता सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…