दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा सुविधा शीघ्र लागू करे सरकार – परिषद अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी…
कानपुर।दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा सुविधा जिसे राज्य सरकार ने चुनाव के पूर्व शासनादेश जारी करके लागू करने की घोषणा की थी, अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है।जबकि इस योजना के सम्बन्ध में शासन स्तर पर करीब सात वर्षो से निरंतर बैठके होती रही है।प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से राज्य कर्मचारियों,शिक्षकों व पेंशनर्स को कैशलेश इलाज चिकित्सा सुविधा प्रदेश में चुनाव बाद तुरंत लागू किए जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने बताया कि कैशलेश इलाज चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारियों को कैंसर, किडनी,हृदयरोग व अन्य जटिल असाध्य रोगों के इलाज में असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही कर्मचारी,शिक्षक,पेंशनर्स को कर्ज लेकर इलाज कराने तथा इलाज के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य,कोषागार व विभागीय स्तर पर अनावश्यक दौड़भाग से मुक्ति भी मिलेगी। दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना के लागू किए जाने से सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं पड़ेगा।परिषद अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने बताया कि कैशलेश इलाज सुविधा लागू कराने के लिए परिषद प्रदेश स्तर पर आंदोलन भी कर चुकी है,आंदोलन के समय शासन स्तर पर बड़ी सक्रियता देखने को मिलती है लेकिन समय जैसे-जैसे व्यतीत होता जाता है,वैसे-वैसे फाइल ठण्डे बस्ते में चली जाती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों को कैशलेश इलाज के लिए संघर्ष व आंदोलन पर चलना पड़े तो यह सरकार के सामने यक्षप्रश्न सा है।उत्तर प्रदेश में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार से यह आशा है कि कर्मचारियों की कैशलेश चिकित्सा योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, को स्वास्थ्य कार्ड, निजी अस्पताल आवंटित कर शीघ्र ही पूरा करना चाहिए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…