इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रों को निजी सहयोग से बढ़ाएगी सरकार…
नई दिल्ली, 19 फरवरी। सरकार ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जाएगा और देश मे जल्द ही प्रमुख शहरों और राजमार्गों में तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से 22,000 चार्जिंग केंद्र खोले जाएंगे।
विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में शनिवार को बताया कि सरकार की योजना देश के चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग केंद्रों के विस्तार की योजना है। इस क्रम में निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जाएगा और जल्द ही प्रमुख शहरों तथा राजमार्गों में तेल कंपनियों के सहयोग से 22,000 चार्जिंग केंद्र खोले जाएंगे।
मंत्रालय का कहना है कि पिछले चार महीनों में नौ बड़े शहरों में चार्जिंग केंद्रों की संख्या में ढाई गुना वृद्धि हुई है। इन नौ शहरों में गत अक्टूबर से जनवरी तक 678 अतिरक्त सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस तरह से देश में 1640 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र हैं जिनमे 940 इन नौ शहरों में हैं।
गौरतलब है कि विद्युत मंत्रालय ने 14 जनवरी को इलेक्ट्रिक चार्जिंग ढांचे के विस्तार के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए जिनके ज़रिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं जिसमे सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी आदि को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की योजना है। इसमे कई निजी संगठन भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आगे आए हैं।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…