राजनीतिक विज्ञापनों को सीमित करेगा यूरोपीय संघ…

राजनीतिक विज्ञापनों को सीमित करेगा यूरोपीय संघ…

ब्रसेल्स, 25 नवंबर। यूरोपीय संघ (ईयू) ने चुनावों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को लोगों को यह समझने में मदद के लिए योजनाएं जारी की कि वे कब ऐसे विज्ञापन ऑनलाइन देख रहे हैं और उनके लिए कौन जिम्मेदार है।

इन प्रस्तावों का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव या जनमत संग्रह सुनिश्चित करना है। इन प्रस्तावों में बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की गयी है, अगर वे किसी नागरिक की अनुमति के बिना जातीय मूल, धार्मिक आस्था या यौन अभिरूचि जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं।

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष वेरा योरोवा ने कहा, ‘‘लोगों को पता होना चाहिए कि वे कोई विज्ञापन क्यों देख रहे हैं, इस विज्ञापन के लिए किसने और कितना भुगतान किया… नयी प्रौद्योगिकियां मुक्ति के लिए औजार होनी चाहिए, हेराफेरी के लिए नहीं।”

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, आयोग को उम्मीद है कि यूरोपीय संसद और 27 सदस्य देश 2023 तक राष्ट्रीय कानून में प्रस्तावों पर चर्चा कर उसका समर्थन करेंगे। इसका पालन नहीं करने पर राजनीतिक दलों, संगठनों और कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ेगा।

योजना के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों को स्पष्ट करना होगा और प्रायोजक के नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा तथा यह बताना होगा कि विज्ञापन की लागत कितनी है और इसके लिए धन कहां से आया है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…